भोपाल | प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का जल्द निराकरण करने के लिए प्रदेश सरकार ने जन -अधिकार कार्यक्रम शुरू किया है. जिसके तहत जनता सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकती है. मंत्रालय में जन-अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर और शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधा संवाद करते हुए अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई का हिसाब किताब भी लिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि, जनता से जुड़े हुए किसी भी काम में अधिकारियों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खाद वितरण, धान खरीदी और सड़क मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के साथ का आदेश दिया है साथ ही वन अधिकार पट्टों के सभी प्रकरणों का निराकरण इस माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आम जनता की शिकायतों को बगैर निराकरण किये बंद करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान की जवाबदेही निचले स्तर पर नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर तय की जाएगी .
धान खरीदी के हो पुख्ता इंतजाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीदी के लिए सभी इंतजाम पुख्ता रखे जाएं. समय पर सही तरीके से धान की खरीदी प्रक्रिया शुरू करें. उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि, खाद को लेकर कानून-व्यवस्था खराब होने की स्थिति पैदा ना हो.
जल्द शुरु हो सड़क की मरम्मत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का कार्य व्यापक पैमाने में किया जा रहा है. उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण बनें, इस पर निगाह रखें. ऐसी सड़कों की सूची भी तैयार की जाए, जहां मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ. वहीं वन अधिकार पट्टों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, सभी पात्र लोगों को पट्टे मिलें यह सुनिश्चित किया जाए . उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों से जुड़े इस मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी.