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आदिवासी गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दोनों हाथों आदिवासियों पर लुटाया 'प्यार'

भोपाल में एकसाथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हाथों से आदिवासियों पर प्यार लुटा रहे हैं. आदिवासी प्यार के बहाने विपक्ष को मुंह भी चिढ़ा रहे हैं. आदिवासी गौरव दिवस पर आयोजित आदिवासी महासम्मेलन में पीएम-सीएम ने कई योजनाओं का एलान भी किया है.

CM speech in adivasi mahasammelan on Tribal Pride Day
मुख्यमंत्री ने आदिवासियों पर लुटाया 'प्यार'

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Published : Nov 15, 2021, 2:28 PM IST

Updated : Nov 15, 2021, 3:34 PM IST

भोपाल। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं का एलान किया है, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में आज से ही बैकलॉग पदों की भर्ती शुरू की जाएगी. गरीब छात्रों को सरकार यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए मुफ्त कोचिंग कराएगी, जो छात्र फीस नहीं भर पाएंगे उनकी फीस भी सरकार भरेगी.

आदिवासी युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, भरेगी फीस

वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि हमने आदिवासियों का सम्मेलन किया तो कांग्रेस सरकार में रहे दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि आदिवासियों पर क्यों करोड़ों की फिजूलखर्ची कर रही है सरकार, आदिवासी सम्मेलन फिजूलखर्ची है, जबकि कांग्रेस आईफा अवार्ड में कलाकारों को बुलाकर करोड़ों खर्च करने जा रही थी, ये क्या फिजूलखर्ची नहीं है.

आदिवासी गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर तंज

सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आज से ही बैक लॉग पदों की भर्ती शुरू हो जाएगी, मोदी के राज में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, पढ़ाई-दवाई, राशन-पानी, घर-जमीन सब देगी सरकार. सिकल सेल अनीमिया को दूर करने का कार्यक्रम शुरु कर रहे हैं, गरीबों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी कराया जाएगा. पेसा एक्ट पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

पूरे प्रदेश में पेसा एक्ट होगा लागू

आदिवासियों को कर्ज मुक्त करेगी शिवराज सरकार, आदिवासियों का शोषण करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, केंद्र की सभी योजनाएं चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी सरकार. ताकि आदिवासी भाई-बहनों के जीवन में बदलाव लाया जा सके.

सबको मिलेगा घर के लिए जमीन

मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि जितने भी मामले आदिवासियों पर दर्ज हैं, सभी सरकार वापस लेगी, साथ ही आबकारी एक्ट को उनके अनुकूल बनाया जाएगा. जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत नि:शुल्क प्लॉट देकर सरकार उसे उसका मालिक बनाएगी.

Last Updated : Nov 15, 2021, 3:34 PM IST

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