भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति को जारी कर दिया है, जिसके तहत एक जुलाई से अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे. मध्यप्रदेश में जारी की गई तबादला नीति में सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग अपने तबादला नीति बना सकेंगे. इसमें जिला सम्बल के कर्मचारी और राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला का अधिकार संबंधित विभाग के एसीएस और पीसीएस सहित विभागीय मंत्री के अनुमोदन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा. इसके साथ ही प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा.
महिलाओं को ट्रांसफर मे दी विशेष छूट
तीन साल से अधिक पदस्थ पदाधिकारी के नियमों के तबादले को शिथिल किया गया है. सरकार परफॉर्मेंस की आधार पर भी अधिकारियों का तबादला करने जा रही है. नियम के तहत टारगेट पूरा करने वाले अधिकारियों को मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर किया जाएगा. नई ट्रांसफर नीति के तहत महिलाओं को विशेष छूट दी गई है, जिसमें अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं अपन संबंधित जिले में नौकरी कर सकेंगी. इसके साथ ही गृह जिले में भी ट्रांसफर ले सकती हैं.
निर्धारित पदों से अधिक नहीं हो सकेगी पोस्टिंग
संबंध विभाग में निर्धारित पदों से अधिक पर कर्मचारियों की पोस्टिंग नही हो सकेगी. एक निश्चित सीमा में ही अधिकारियों का तबादला किया जा सकेगा. सरकार ने सभी तरह से बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि किसी एक पद पर एक बार सेवा देने के बाद उसी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी.