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7th Pay Commission: केंद्रीय कमचारियों की बल्ले-बल्ले, 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन - केंद्रीय कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा

केंद्र सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बड़ा तोहफा देने जा रही है. कहा जा रहा है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है.

7th Pay Commission
बढ़ा महंगाई भत्ता

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Published : Aug 7, 2023, 3:00 PM IST

भोपाल। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार फिर तोहफा देने जा रही है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है. जिसके बाद महंगाई भत्ता अब 45 प्रतिशत हो जायेगा. 3 प्रतिशद महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने महंगाई भत्ते के रूप में कम से कम 10575 रुपए आएंगे. आपको बता दें सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है. बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है.

इतने लोगों को होगा लाभ: अगर सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का फायदा कर्मचारियों को होगा. केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, तो 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा. इस समय डीए 42% है. जो बढ़कर 45% हो सकता है. श्रम ब्यूरो केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय करती है. रिपोर्ट के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो सकती है.

एमपी सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को साधा:एमपी सरकार ने चुनावी साल में प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स का डीए बढ़ा दिया है. अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में 4% महंगाई भत्ते का अंतर था. इस अंतर को समाप्त करते हुए राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है. इसके पहले कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा था. जो बढ़कर 42% हो गया है. जुलाई में मिलने वाले वेतन में इसका भुगतान किया गया.

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पेंशनर्स का डीए भी बढ़ाया गया:शिवराज सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया और जिसका अब बढ़ा हुआ डीए जल्द मिलेगा. हालांकि एमपी सरकार चाहती थी कि महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जनवरी से नहीं बल्कि जुलाई से महंगाई भत्ता देने की सहमति दी है.

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