भोपाल। राजधानी भोपाल में होने वाली केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है. ये बैठक कलेक्टर गाइडलाइन फाइनल करने के लिए होने वाली थी. जिसमें प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने वाले प्रस्तावों पर फैसला किया जाएगा.
पंजीयन संयुक्त महानिरीक्षक इंद्रजीत जैन के मुताबिक राज्य शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वह आगामी एक जुलाई से लागू किया जाएगा. कैबिनेट ने प्रॉपर्टी को 20 फीसदी तक कम करने का फैसला किया है. कुछ दिन पहले ही कमलनाथ कैबिनेट ने 20 फीसदी कलेक्टर गाइडलाइन कम करने की मंजूरी दी थी.
मूल्यांकन समिति की बैठक टली
इन सबके बीच खबर ये भी थी कि जिला मूल्यांकन समिति ने शहर की 353 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम 5 से 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को देने जा रही है. जिसके बाद से सबकी नजर इस बैठक में होने वाले फैसलों पर टिकी है, लेकिन सोमवार-मंगलवार दोनों ही दिन बैठक नहीं हुई.
इसके बाद ये तय किया गया कि जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, वहीं लागू किया जाएगा. कमलनाथ कैबिनेट ने बजट से पहले प्रदेश में पहली बार कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत घटाने का फैसला किया था. इससे माना जा रहा था कि प्रदेश भर में संपत्ति के जो रेट तय हो रहे थे, उसमें कमी आएगी.
