'केन्द्र ने उठाया राज्यों का बोझ'

केन्द्र सरकार ने छात्रवृत्ति के नियमों में इस तरह बदलाव किया है, कि अब सभी राज्यों को केन्द्र से मदद मिल रही है. छात्रवृत्ति के लिए अब केन्द्र 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी का योगदान दे रहे हैं. केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी.

भोपाल/दिल्ली । छात्रवृत्ति के नियमों को केन्द्र सरकार ने सरल बनाया है. सरकार ने अब ऐसा प्रावधान किया है कि छात्रवृत्ति का 60 फीसदी खर्च केन्द्र और 40 फीसदी खर्च राज्य सरकार उठा रही है.

केन्द्र ने कम किया राज्यों का बोझ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्य सभा में बताया कि पहले राज्य सरकारों पर छात्रवृत्ति का बोझ ज्यादा पड़ता था. जो राज्य पंच वर्षीय योजना के दौरान जितना ज्यादा पैसा छात्रवृत्ति के लिए देता था, उसे आगे भी उतना ही पैसा देना होता था. इस तरह ये राज्य सरकारों पर बोझ की तरह हो गया था.इसका असर ये हुआ कि कुछ राज्यों को छात्रवृत्ति देना बंद करना पड़ा. उस फॉर्मूले के हिसाब से आधे से अधिक राज्यों को केन्द्र से एक भी पैसा नहीं मिलता था.

अब 60-40 का है फॉर्मूला

अब केन्द्र सरकार ने इस फॉर्मूले को बदलकर 60-40 का फॉर्मूला कर दिया है. यानि अब केन्द्र की हिस्सेदारी 60 फीसदी होती है और राज्य सरकार को 40 फीसदी पैसा खर्च करने पड़ता है. नए फॉर्मूले के बाद अब छात्रवृति के लिए सभी राज्यों को केन्द्र से पैसा मिल रहा है.