लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आज होगा पेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. प्रदेश में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अब सरकार अलग से विभाग बनाने जा रही है.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. प्रदेश में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अब सरकार अलग से विभाग बनाने जा रही है. इसके लिए सरकार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन करेगी. सामान्य प्रशासन विभाग बैठक में इसका प्रस्ताव रखेगा. इसके अलावा भोपाल बाइपास मार्ग पर उपभोक्ता शुल्क की वसूली के प्रस्ताव पर भी आज की कैबिनेट निर्णय ले सकता है.

कैबिनेट बैठक में 18 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज विचार किया जाएगा. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन की सिफारिश की गई है. इसके तहत विभाग प्रदेश और प्रदेश के बाहर सरकार की संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ पंजीकरण कर उपयोग की रणनीति तैयार करेगा. इसके अलावा अनुपयोगी संपत्तियों के विनिवेश की योजना भी बनाई जाएगी. कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीन शहरी विकास संस्थान के गठन या राष्ट्रीय अभिशासन और नगर प्रबंधन संस्थान को यथावत रखने का निर्णय लिया जाएगा.

आज की कैबिनेट बैठक में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार सभी नगरीय क्षेत्रों में करने पर भी निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू करने सहित अन्य प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है.

बैठक के दौरान महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने के लिए नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक का मसौदा भी लाया जाएगा, पिछली सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों से कराने का प्रावधान किया था. जिसका बीजेपी ने विरोध भी किया था. सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी इस अधिनियम को फिर संशोधित करने की तैयारी में है.

वहीं नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अतिरिक्त पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आज लाया जाएगा. कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम सलकनपुर जाएंगे. वहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे.