भोपाल। मध्यप्रदेश में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति 2020 पर अपनी मुहर लगा दी है, इसके तहत प्रदेश में फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के फिल्मांकन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी. नई नीति में प्रावधान किया गया है कि 50 फीसदी फिल्म की शूटिंग मध्यप्रदेश में किए जाने पर एक करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी, स्थानीय कलाकारों को मौका दिए जाने के लिए सरकार प्रोडक्शन कंपनी को प्रोत्साहित करेगी.
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन शराब की नई नीति पर नहीं बनी सहमति
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति पर सहमति नहीं बन पाई और इसे टाल दिया गया है. बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिनमें से कई प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. उद्योगों को समय सीमा में मिलेंगी सभी अनुमतियां, कैबिनेट ने टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट पर भी मुहर लगाई है.
उद्योगों को समय सीमा में मिलेंगी सभी अनुमतियां
मध्यप्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग फ्रेंडली माहौल तैयार करने में जुटी कमलनाथ कैबिनेट ने टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट को मंजूरी दी है, इसके बाद अब उद्योग स्थापित करने के दौरान उद्योगों को अनुमति के लिए अब विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे. उद्योगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय सीमा में सभी अनुमति प्राप्त होगी.
जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधाएं प्राप्त होगी. साथ ही यदि टाइम लिमिट में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तो उन्हें अपने आप ही अनुमति मिलना माना जाएगा. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी. शुरुआत में पोर्टल पर 10 विभागों की 32 अनुमति प्रदान की जाएंगी और भविष्य में अन्य सेवाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा.
कैबिनेट ने होशंगाबाद स्थित मुहासा बाबई में औद्योगिक नीति एवं निवेश के प्रोत्साहन के लिए इसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप साढ़े 400 हेक्टेयर में तैयार होगी. पीसी शर्मा ने कहा कि यहां आने वाली इंडस्ट्रियों से करीब 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. पावर कंपनी से औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. बिजली के रेट विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय किए जाएंगे.
लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य सूचना आयोग की समिति के प्रस्ताव अनुसार आयोग के वर्तमान ढांचे के अनुरूप 59 पदों पर स्वीकृति दी गई है, कोर्ट के आदेशानुसार सरकार उज्जैन स्थित विनोद मिल की 86 बीघा जमीन की नीलामी कर श्रमिकों का बकाया भुगतान करेगी. श्रमिकों को 97 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाना है.
कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
संविदा पर कार्यरत कैप्टन आदर्श राय जूनियर पायलट हेलीकॉप्टर को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं. सिंगरौली में निजी क्षेत्र के सहयोग से हवाई अड्डे के विकास के संबंध में मंत्री परिषद के निर्णय में संशोधन कर निजी जनभागीदारी बम डीएमएफ से हवाई पट्टी निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं. नवगठित जिला निवाड़ी में जिला कार्यालय हेतु पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं. कैबिनेट में शराब नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई और इसे टाल दिया गया.
