भोपाल। आम बजट का इंतजार खत्म होने को है. सरकार चुनावी साल को देखते हुए कई सौगातें देने की तैयारी में है. भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है. चुनावी साल में मोदी सरकार किसानों को खुश करना चाहेगी, किसानों के मुताबिक उनके समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की जानी चाहिए, लेकिन अभी सरकार समर्थन मूल्य उतना नहीं देती है. अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ सकती है. भोपाल से लगे फंदा ब्लॉक के किसान आत्मराम शर्मा कहते हैं कि सरकार अधिसूचित फसल समर्थन मूल्य पर खरीदती है और वो भी एक तय समय सीमा में. किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फसल को रोक सके. आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती कि वो अपनी फसल रोक सके. जब तक सरकार ऐलान करती है कि फसल खरीदी होगी, तब तक किसान मंडियों में अपनी फसल बेच चुका होता है, लिहाजा फायदा किसान को नहीं बल्कि व्यापारी को होता है.
फसल बीमा को लेकर सरकार पर आरोप: फसल बीमा के जरिए शिवराज किसानों को साधने की कोशिश करेंगे. शिवराज सरकार का दावा है कि 2021-22 में 49 लाख किसानों को 7600 करोड़ रुपए बतौर फसल बीमा दिया. सरकार इस साल भी बड़ा आयोजन करने जा रही है, खरीफ की फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया गया है और एक बार फिर बीजेपी सरकार करोड़ों रुपए किसानों के खाते में डालेगी, लेकिन फसल बीमा में कई खामियां अभी भी है. बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि फसल बीमा उन इलाकों में ज्यादा मिलता है, जिस क्षेत्र से सरकार में पूर्व मंत्री या फिर मंत्री चुना गया है. अभी भी फसल बीमा को लेकर काफी विसगंतियां सामने आती हैं. इस बार किसान की नजर फिर सरकार के बजट पर रहेगी. लगातार खाद महंगा हो रहा है. प्रति एकड़ जो खेती की लागत आ रही है. उसके बाद किसानों को मुनाफा नहीं हो पाता है.
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