रीवा। बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर की लापरवाही उजागर हुई है, वन स्टॉप सेंटर में प्रशासक द्वारा बच्चियों के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सामने आया है, जहां हर रोज प्रशासक मनोज शुक्ला की प्रताड़ना की शिकार हो रही बच्चियां. वीडियो सामने आने पर कलेक्टर ने दे दिए जांच के आदेश. प्रशासक की वेतन वृद्धि रोकने का भी जारी किया गया आदेश.
Breaking Live: वन स्टॉप सेंटर में थर्ड डिग्री टॉर्चर! प्रशासक की वेतन वृद्धि पर लगा फुलस्टॉप, जांच शुरू - jagdish devda exise minister
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14:04 July 28
वन स्टॉप सेंटर में थर्ड डिग्री टॉर्चर! प्रशासक की वेतन वृद्धि पर लगा फुलस्टॉप, जांच शुरू
11:38 July 28
ओलंपिक में जुमला-घोषणा फेंक प्रतियोगिता होती तो मोदी-शिवराज जीतते गोल्ड मेडल: कांग्रेस
ओलंपिक में भाला फेंक की जगह जुमला फेंक और घोषणा फेंक प्रतियोगिता होती तो साहेब यानि पीएम मोदी और सीएम शिवराज के सिवाय कोई गोल्ड मेडल न जीत पाता. ये तंज एमपी कांग्रेस ने एक कार्टून पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा है.
11:24 July 28
ज्योतिरादित्य सिंधिया की माफी पर बहाल हुए 9 पुलिसकर्मी
मुरैना। पुलिसकर्मियों को मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया से माफी, पायलटिंग में लापरवाही पर सस्पेंड 9 पुलिसकर्मी बहाल.
09:23 July 28
देश में 24 घंटे में 43,654 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 640 की मौत
देश में पिछले 24 घंटे में 43654 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 41678 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं. वहीं 640 मरीजों की मौत हुई है.
07:13 July 28
युवाओं को शिवराज का झांसा! हजारों पद खाली, चयनितों की नियुक्ति नहीं
युवाओं को शिवराज का झांसा. प्रदेश में हजारों पद खाली, भर्ती नहीं, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं, निजी क्षेत्र में 33 लाख रोजगार की मांग. निजी क्षेत्र में 13000 रोजगार ही मौजूद. स्वरोजगार की सभी योजनाएं बंद. शिवराज का युवाओं से झूठ जारी. 'शर्म करो शवराज'. ये बातें प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखी है.
06:06 July 28
एमपी के आबकारी मंत्री के चुनाव क्षेत्र में जहरीली शराब ने ली 11 जान
भोपाल। मध्यप्रदेश में अवैध शराब का बहुत बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है. जनवरी 2021 में नूराबाद थाना मुरैना क्षेत्र में 26 लोगों की जान गई. अब स्वयं भाजपा सरकार के आबकारी मंत्री के मल्हारगढ़ निर्वाचन क्षेत्र पीपल्या मंडी थाना क्षेत्र जिला मंदसौर में 11 लोगों की मौत के समाचार हैं. अवैध शराब का धंधा पुलिस व आबकारी विभाग के संरक्षण में चलता है और करोड़ों की रिश्वत प्रति माह वसूली जाती है. क्या आबकारी मंत्री को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब के धंधे की जानकारी नहीं थी? क्या यह संभव है? क्या मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये सवाल सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर कर उठाया है.