Women Reservation Bill 2023: सदन में महिला आरक्षण बिल पेश, लेकिन उमा भारती ने जताई आपत्ति, PM मोदी को लिखा पत्र, की ये मांग

आज देश की संसद में महिला आरक्षण बिल 2023 पेश हो गया है. इस बिल के पेश होने के बाद से अब महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इस बिल पर बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इस मसले पर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है.

भोपाल।आज देश की संसद में आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश हो ही गया है. इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर रखा. इससे अब महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, यानि सदन में अब महिला सांसदों की हिस्सेदारी 33% सुनिश्चित हो जाएगी. लेकिन इस बिल के पेश होने पर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं, और बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने कड़ी आपत्ति जताई है.

उमा बोलीं- ओबीसी महिलाओं का प्रावधान नहीं: सदन में बिल तो पेश हो गया, लेकिन बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती का कहना है- "ओबीसी (OBC) महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल में कोई प्रावधान नहीं है. ओबीसी महिला के बिना बिल अधूरा है.

पीएम को लिखी चिट्ठी:उन्होंने कहा, "इस मसले पर मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है. जब इस बिल की बात हुई, तो मैंने हमेशा महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और हमेशा से ही कहा कि इसमें ओबीसी (OBC) महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए."

शिवराज से कहूंगी 50% आरक्षण दें:इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से कहूंगी कि प्रदेश में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दें.
उन्होंने कहा, "मैं शिवराज जी से बात करूंगी कि आपने कहा था कि महिलाओं को प्रदेश में 50 प्रतिशत आरक्षण मिले. अब चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए."

ये पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं: उमा भारती ने कहा, "मैंने इसको लेकर पीएम से आग्रह किया है. ये पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं है. महिलाओं का आरक्षण आ गया है, जो खुशी की बात है. लेकिन मैं चाहती हूं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले. महिला को 1 हजार और 2 हजार देने से कुछ नहीं होगा. ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना होगा."

देश में ओबीसी महिलाओं के लिए माहौल बनाऊंगी:उन्होंने आगे कहा- " देश में ऐसा माहौल बनाऊंगी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले. सकारात्मक अप्रोच लेकर देशभर में जाऊंगी. मैं पहले भी महिला ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा चुकी हूं. मुझे बहुत समर्थन मिला है. मैंने जो बोला है, वो पार्टी की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त मैंने महिलाओं की आवाज उठाई थी. जब भी बिल आए तो उसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण जरूर शामिल हों."