भोपाल। राजधानी भोपाल में लंबे समय से गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही बिल्डिंग परमिशन शाखा को भी दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. जिसके तहत 15 ऐसे आर्किटेक्ट और इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई है जिन्होंने सही समय पर भवन अनुज्ञा शाखा में जानकारी जमा नहीं करवाई है. बताया जा रहा है कि बदहाल व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब ऐसे सभी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी शुरुआत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों पर से हो चुकी है.
निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों द्वारा बिल्डिंग परमिशन जारी करने के बाद कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर गंभीरता से लेते हुए 15 आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. निगम आयुक्त ने आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियरों द्वारा जारी किए गए बिल्डिंग परमिशन की जानकारी 7 दिन में जमा न करने पर लायसेंस निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के सख्त आदेश दिए हैं.
निगमायुक्त ने कुछ दिनों पहले ही बिल्डिंग परमिशन शाखा की समीक्षा की थी. इस दौरान भवन अनुज्ञा को लेकर जांच पड़ताल की गई तो बैठक के दौरान यह बात निकलकर आई, कि कई इंजीनियर और आर्किटेक्ट के द्वारा बिल्डिंग परमिशन शाखा में अब तक दस्तावेज जमा ही नहीं किए गए हैं. जिसे लेकर कई बार उन्हें रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी दस्तावेज जमा नहीं किए, जिसके बाद ही लाइसेंस स्थगित करने की कार्रवाई की गई है.