चुनाव के पहले खुला मोहन कैबिनेट का पिटारा,1.20 लाख आदिवासियों को मिलेंगे आवास, बनेंगी 978 नई सड़कें

MP Mohan Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव के पहले एमपी सरकार ने आदिवासियों के लिए पिटारा खोल दिया है. मोहन कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.

भोपाल। राजधानी में बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.आदिवासी इलाकों के लिए सरकार ने सुविधाओं का पिटारा खोल दिया. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत एमपी की विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 284 बहुउद्देशीय केन्द्र खोले जाएंगे. इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क और आवास निर्माण कराया जाएगा. राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई.कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा के नए भर्ती नियमों को भी मंजूरी दे दी गई.

मोहन कैबिनेट बैठक में कई निर्णय

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश में शुरू किए जाने वाले कामों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. इसके तहत मध्यप्रदेश के विशेष पिछड़े जनजाति बाहुल्य जिलों में 284 मल्टीपर्सल केन्द्र बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है. एक केन्द्र 22 सौ वर्ग फीट भूमि पर बनेगा. इसका पूरा व्यय केन्द्र सरकार उठाएगी.
• ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के बैगा, सहरिया, भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए अब प्रदेश में 100 जनसंख्या वाले गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा. पहले यह योजना 250 आबादी वाले गांवों पर लागू थी. इसके तहत प्रदेश में 918 संपर्क विहीन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा.
• प्रदेश में 978 नई सड़कें बनाई जाएंगी. इस तरह 2304 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा. इस पर 2454 करोड़ का खर्च आएगा.
• विशेष पिछड़े जनजाति बाहुल्य जिलों में तीन साल में 1 लाख 20 हजार आदिवासियों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. पहले चरण में 47 हजार आवास को मंजूरी मिल गई है. 23 जिलों के आदिवासियों को इस योजना में 2 लाख 40 हजार रुपए दिए जाएंगे. केन्द्र और राज्य सरकार की इसमें 60 अनुपात 40 की भागीदारी रहेगी.
• कैबिनेट की बैठक में आगर मालवा में लाॅ काॅलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई. इसके लिए 30 नए पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई. इसका ऐलान 14 जुलाई 2020 को किया गया था.
• चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.इसके तहत अगले 5 सालों के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले अस्स्टिेंट प्रोफेसर, प्रोफेसरों के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा.
• उप मुख्यमंत्री मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में पांच जिलों सिवनी, श्योपुर, मंदसौर, नीमच और सिंगरौली में मेडिकल काॅलेज इसी सत्र में खोले जाने हैं. इन काॅलेजों में भर्ती को लेकर यह संशोधन किया गया है, ताकि जल्द भर्ती प्रक्रिया की जा सके.