नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान, आज भारत के लिए काला दिन, राहुल गांधी से डरी भाजपा

नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा मोदी सरकार प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोंटना चाह रही है. मोदी सरकार न न्यायालय का सम्मान करती है और न ही प्रजातंत्र का.

भोपाल।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट द्वारा हुई दो साल की सजा के बाद अब उनकी लोक सभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया. इस फैसले के बाद से ही पूरे देश में कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है (Govind singh on Rahul Gandhi). मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को बेहद निंदाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि ''भारतीय प्रजातंत्र में आज का दिन काला दिन माना जाएगा''.

पीएम मोदी ने घोटा लोकतंत्र का गला:राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि ''मोदी सरकार प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोंटना चाह रही है, इस तरह राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके पीएम मोदी ने प्रजातंत्र का गला घोटने की इबारत लिख दी है. न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को उच्च अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था. लेकिन न तो मोदी सरकार न्यायालय का सम्मान करती है और न ही प्रजातंत्र का सम्मान करती है''.

राहुल गांधी से भयभीत है बीजेपी:डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि ''राहुल गांधी से मोदी सरकार इतनी भयभीत है कि हर तरह के हथकंडे अपनाकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर हमला करने का काम कर रही है, इसकी मैं और कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है''. उन्होंने कहा कि ''आज का दिन भारतीय प्रजातंत्र में काला दिन माना जाएगा''.

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अभी पूरी तरह बंद नहीं राहत के रास्ते:बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. जिसको लेकर BJP विधायक और पूर्व मंत्री पुण्य मोदी द्वारा मानहानि केस दायर किया गया था. इस मामले की सुनवाई में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए सूरत सेशन कोर्ट ने दो वर्ष जेल की सजा सुनाई थी. हालांकि उन्हें कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, साथ ही न्यायालय ने अपने फ़ैसले को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था. जिसके तहत राहुल गांधी को उच्च न्यायालय में राहत की अपील करने के लिए समय मिल गया था. लेकिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है. लेकिन अब भी राहुल गांधी के पास अपनी सदस्यता बचाने के लिए लगभग एक महीने का समय है, यदि हाईकोर्ट में अपील करने पर उच्च न्यायालय सूरत सेशन कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाती है तब राहुल गांधी सदस्य बने रहेंगे. ऐसा न होने पर भी उनके पास सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का विकल्प मौजूद रहेगा.