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Bhopal Hosipital Fire Accident: मौत का आंकड़ा छिपा रही सरकार, एक हादसे की दो वजह कैसे- कांग्रेस - चिल्ड्रेन वार्ड में आग से मौत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल (Bhopal Hamidia Hospital) परिसर में स्थित कमला नेहरू बाल चिकित्सालय अग्निकांड हादसे में हुई बच्चों की मौत के आंकड़े पर शिवराज सरकार और कांग्रेस फिर आमने-सामने है. कांग्रेस ने सरकार पर फिर से मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है.

Bhopal Hosipital Fire Accident
कांग्रेस का शिवराज सरकार पर आरोप

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Published : Dec 24, 2021, 6:32 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू हाॅस्पिटल (Bhopal Hosipital Fire Accident) में आगजनी और उसमें बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने इसे लेकर विधानसभा में कई सवाल पूछे थे. इसमें सरकार ने हादसे में 4 बच्चों की मौत बताई है. कांग्रेस ने जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि विधानसभा (MP Assembly Winter Session) में यह संख्या 4 बताई जा रही है. उधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ध्यानाकर्षण में मामला उठाया कि पिछले दो साल में विधानसभा में पूछे जाने वाले करीब 4 हजार सवालों के जवाब सरकार ने नहीं दिए. बता दें कि 8 नवंबर की रात कमला नेहरू के चिल्ड्रेन वार्ड में आग लग गई थी.

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आग के कारण पर अलग-अलग जवाब
विधानसभा में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और डाॅ. सतीश सिकरवार ने कमला नेहरू हाॅस्पिटल में हादसे को लेकर दो अलग-अलग सवाल पूछे थे. इसमें हादसे के लिए एक सवाल में आगजनी का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट माना गया तो दूसरे में वेंटीलेटर में आग लगना माना गया. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि इसको लेकर सरकार ने कोई साफ जवाब नहीं दिया. चिकित्सा शिक्षा मंत्री हादसे में 4 बच्चों की मौत बताते हैं, जबकि गृह मंत्री कहते हैं कि 5 लोगों को मुआवजा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में लीपापोती करने में जुटी है. हादसे के लिए किसी को जिम्मेदार ही नहीं ठहराया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से शिकायत दर्ज कराएंगे. कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि हादसे में करीब 14 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है.

सरकार नहीं दे रही सवालों के जवाब
उधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी में ध्यानाकर्षण में कहा कि कार्यपालिका विधायिका के सवालों के जवाब नहीं दे रही है. बिना वजह सवालों को टाला जा रहा है. पिछले 2 सालों में करीब 4 हजार प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए. सिर्फ जवाब दिया गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है.

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