भोपाल।1984 में हुए गैस रिसाव की वजह सेराजधानी में अभी भी कई लोगजहरीला पानी पीने को मजबूर हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम गठित की थी. इस टीम द्वारा यहां का निरीक्षण किया गया. निगरानी समिति के सदस्यों ने भोपाल के गैस पीड़ित बस्तियों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां के पानी का सैंपल कलेक्ट किया. गैस पीड़ितों ने बताया कि वह आज भी प्रदूषित और जहरीले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं. इसके कारण उन्हें कई बीमारियां हो सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति ने किया निरिक्षण:2 और 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे. कई साल बीत जाने के बाद भी यहां के लोग अभी भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. यहां पर रसायन अभी भी जमीन के नीचे मौजूद है, इस कारण यहां पानी प्रदूषित हो रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया था. गुरुवार को यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे की वजह से भूजल प्रभावित 42 मोहल्लों में से निशातपुरा स्थित बृज विहार कालोनी का सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति ने निरिक्षण किया.
भूजल के सैंपल लिए:भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन की रचना ढिंगरा ने यहां समिति के संज्ञान में लाया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2012 और 2018 के स्पष्ट आदेशों के बाद भी यहां के रहवासियों को आज तक जहरीला भूजल पीने को मजबूर किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निगम को घर-घर मुफ्त शुद्ध पेयजल के कनेक्शन देने के आदेश के बावजूद भी इस मोहल्ले में साफ पानी मुहैया नहीं कराया गया. मध्य प्रदेश जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त सचिव मनोज सिंह ने भोपाल जिला विधिक प्रकरण के चेयरमैन को इस मोहल्ले का स्पॉट वेरिफिकेशन कर भूजल के सैंपल लेने के लिए आदेशित किया. गुरुवार को समिति के सदस्यों के समक्ष मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड, लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा इस मोहल्ले के 5 स्थानों से सैंपल लिए गए. ये काम चेयरमैन भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन के समक्ष हुआ.