भोपाल|छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधीन कागजी संस्था बनाकर किए गए बहुचर्चित एक हजार करोड़ के घोटाले में CBI भोपाल के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. CBI ने 7 आईएएस अधिकारियों के अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा ये जानकारी सीबीआई के द्वारा हाई कोर्ट को भी दे दी गई है.
समाज कल्याण विभाग में संविदा कर्मचारी कुंदन सिंह की एक याचिका पर हाई कोर्ट ने CBI को 7 दिनों में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे. उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है. संविदा कर्मचारी कुंदन सिंह ने अपनी याचिका में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली सूचनाओं को प्रमुख दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया था. जिसमें बताया गया था कि साल 2004 से 2018 के बीच राज्य निशक्तजन स्रोत संस्था, फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से कागजी एनजीओ बनाकर सरकारी खजाने से करीब एक हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है. इसमें तत्कालीन आईएएस व राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारी भी शामिल थे.
इस जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई थी. डिवीजन बेंच ने घोटाले में फंसे आईएएस व राज्य सेवा संवर्ग के एक दर्जन अधिकारियों के खिलाफ एक सप्ताह में एफ आई आर दर्ज करने के लिए CBI को निर्देशित किया था. जिसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, साथ ही CBI के द्वारा नामों का खुलासा भी नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव के अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं. जिन पर जल्द ही CBI अपना शिकंजा कस सकती है.
