भोपाल। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है, विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे. कर्मचारियों के तबादले बिना को-आर्डिनेशन के नहीं किए जाएंगे. अति आवश्यक होने पर प्रभारी मंत्री कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं. साथ ही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के बजट को 150 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है.
कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
- कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी जिले में ई-गवर्नेंस के लिए 17 पद सृजित किए जाने को हरी झंडी मिल गई है.
- अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भोपाल में किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
- आयुक्त विभागीय जांच सतीश चंद्र मिश्रा की संविदा नियुक्ति के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ाया गया.
- भिंड में 2012 में हुई गोलीकांड के मामले में मंत्रिमंडल समिति गठित की जाएगी जो घटना की रिपोर्ट को देखेगी.
- 25 से 33 फीसदी तक नुकसान होने पर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर पान किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
- 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ तो 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.
- खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा. ये लाइमस्टोन बॉक्साइट आदि मेजर मिनरल्स के लिए लागू होगा. इस राशि से वन विभाग में सड़कों के मेंटेनेंस आदि आधारभूत काम किए जाएंगे.
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी शहरों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार 3906.68 लाख रुपए व्यय करेगी. इसी तरह भवन निर्माण उपकरण फर्नीचर आदि के लिए 5571 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
