भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी गई. अभी तक यह 51 शहरों में संचालित होती थी, लेकिन अब 100 केंद्रों पर 10 रूपये में गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा. दीनदयाल रसोई केंद्र प्रदेश के धार्मिक स्थानों पर भी खोले जाएंगे. दीनदयाल रसोई योजना की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंपी गई है.
कैबिनेट की बैठक में कोरोना से निपटने और ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चिंता जताई गई. बैठक में तय किया गया है कि इसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और अगर जरूरी हुआ तो कोर्ट का सहारा भी लिया जाएगा.
प्रवासी मजदूरों को घर देगी सरकार
कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों को किराए पर मकान भी उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें इसके लिए परेशान ना होना पड़े. स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश के इस योजना में रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री आवास में मिलेगा गरीबों को सहारा
16 सितंबर को एक साथ 37 लाख गरीबों को पात्रता पर्ची का वितरण एक साथ किया जाएगा. इसी तरह 12 सितंबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री आवास में एक साथ गृह प्रवेश कराएंगे.
मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति
दतिया के खर्रा घाट में मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. यह 4623 करोड़ों रुपए की परियोजना है.
भोपाल बाईपास का टोल विभाग खुद वसूलेगा
भोपाल बाईपास पर स्थित टोल प्लाजा पर अनियमितताओं की शिकायत के बाद कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि टोल प्लाजा का संचालन अब पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ही किया जाएगा, अभी तक यूजर फी कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से यह शुल्क वसूला जा रहा था लेकिन विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि एजेंसी द्वारा वसूली में गड़बड़ियां की जा रही हैं.
