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MP: वन विभाग के 40 अधिकारियों का तबादला, यहां देखें नई सूची

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Published : Jul 26, 2019, 8:21 AM IST

मध्यप्रदेश में वन विभाग के 40 अधिकारियों का तबादला किया गया है. ट्रांसफर की नई सूची जारी हुई है.

40 वन अधिकारियों का ट्रांसफर

भोपाल। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों के बाद अब वन विभाग में भी ताबड़तोड़ तबादलों का दौर शुरू हो गया है. राज्य शासन ने वन विभाग के 40 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. नई सूची में करीब 40 भारतीय वन अधिकारी और राज्य वन अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें इधर से उधर किया गया है. बता दें कि अशोक कुमार को मुख्य वन संरक्षक के पद पर बैतूल भेजा गया है. साथ ही उन्हें कार्य आयोजना होशंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

वन अधिकारियों के तबादले

वहीं अजय कुमार अवस्थी को सहायक वन संरक्षक के पद पर इंदौर भेजा गया है. अशोक अवस्थी को मुरैना भेजा गया है. आलोक वर्मा को बड़वानी भेजा गया है.

तबादलों की सूची

तबादलों की नई सूची जारी की गयी है, जो इस प्रकार है-

तबादलों की सूची
  • अजय कुमार अवस्थी, नवीन पदस्थापना सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार, इंदौर
  • अशोक अवस्थी, नवीन पदस्थापना उप वन मंडल सबलगढ़, मुरैना
  • गोपाल सिंह, नवीन पदस्थापना उपवन मंडल पुनासा, खंडवा
  • आलोक वर्मा, नवीन पदस्थापना उप वन मंडल, बड़वानी
  • शंकर लाल यादव, नवीन पदस्थापना सहायक संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया
  • सुशील कुमार प्रजापति, नवीन पदस्थापना उप वन मंडल नौरादेही वन मंडल, सागर
  • अखिल शुक्ला, नवीन पदस्थापना उपमंडल बागली, देवास
  • प्रदीप कुमार पाराशर -नवीन पदस्थापना उप वन मंडल अधिकारी बागली, देवास
  • राहुल मिश्रा, उप मंडल अधिकारी जैतपुर दक्षिण, शहडोल
  • आर एस चंदेल, नवीन पदस्थापना सहायक वन संरक्षक राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
  • अशोक कुमार शर्मा, नवीन पदस्थापना वन मंडल अधिकारी सिलवानी, रायसेन
    तबादलों की सूची

1 अगस्त 2019 से आदेश होगा प्रभावी
अशोक कुमार सिंह भारतीय वन सेवा अधिकारी मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना होशंगाबाद को प्रशासकीय आधार पर हस्तांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त के पद पर स्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही सिंह को कार्य आयोजना होशंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. साथ ही पूर्व में दक्षिण बैतूल की कार्य आयोजना का अंतिम लेखन कार्य पूर्ण भी उन्हें करना होगा. यह आदेश 1 अगस्त 2019 से प्रभावी होंगे.

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