भोपाल। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है. आदिवासी किसानों की आजीविका को ठीक करने बायोफर्टिलाइजर खरीदी में गड़बड़ी सामने आई है. साल 2016-17 और 2017-18 में 100 करोड़ रुपए बायोफर्टिलाइजर खरीदा गया था, जो अब तक किसानों तक नहीं पहुंचा है. मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार ने इस राशि की उपयोगिता की प्रमाण पत्र मांगे. जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए एक दल गठित किया गया है. जिसमें 7 विधायकों के साथ आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण और संचालक कृषि को रखा गया है.
किसानों को दिए जाने वाले बायोफर्टिलाइजर योजना में केंद्र सरकार को 60 फीसदी और प्रदेश सरकार को 40 फीसदी का व्यय करना था. जिसके तहत जैविक कृषि सहायता कार्यक्रम के तहत उपरोक्त राशि मिली है. इस योजना का लाभ शिवपुर, रतलाम, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के आदिवासियों को मिलना था.