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बिजली के बढ़े बिलों के खिलाफ कांग्रेस का धरना - Increased electricity bill

भिंड जिले में लोगों को मिल रहे महंगे बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस द्वारा बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया.

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Published : Feb 21, 2021, 6:18 PM IST

भिंड। बिजली विभाग की और से लगातार उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे मनमाने बिजली बिलों के विरोध में आज जिला कांग्रेस द्वारा बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बिजली विभाग और बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने नारेबाजी भी की. साथ ही परिस्थितियों में सुधार न होने पर सरकार के नुमाइंदों के घर पंहुच बिजली काटने की चेतावनी भी दी है.

दरअसल भिंड में काफी समय से बिजली विभाग द्वारा मीटर लगाए जाने के बावजूद खपत केवल उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं. जिसकी वजह से मामूली उपभोग वाले लोगों के घरों में भी हजारों रुपए के बिजली बिल आ रहे हैं. जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही उन कर्मचारियों की है जो मीटर की रीडिंग लेने जाते हैं. वहीं अधिकारी भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते. इस जन समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया.

मीटर होने के बावजूद थम रहे आंकलित बिल

कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्रीराम बघेल का कहना है कि मीटर लीडरों द्वारा अनुचित रुप से लोगों को आंकलित खपत के बिजली बिल समाए जाते हैं. जब लोग बढ़े हुए बिल के सुधार के लिए अधिकारियों के पास जाते भी हैं तो उन्हें बिल सुधार कर दे दिया जाता है लेकिन अगले माह फिर वही रवैया शुरू हो जाता है. ऐसे में आम उपभोक्ता काफी परेशान होता है. किसी आम जनता के लिए कांग्रेस ने बिजली विभाग को जगाने का फैसला लेते हुए एक दिवसीय धरना दिया.

कांग्रेस ने बिजली विभाग से रखी मांगे

इसके साथ ही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि बिजली विभाग से उनकी मांग है कि लोगों के त्रुटिपूर्ण बिलों को सुधार के लिए व्यवस्था बनाए. साथ ही गलत तरीके से रीडिंग करने वाले कर्मचारियों पर बिजली विभाग सख्ती से पेश आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने मांग की के कांग्रेसी सरकार के दौरान 100 यूनिट तक लोगों को ₹100 का बिजली बिल दिया जाता था, लेकिन नई सरकार के आते ही व्यवस्था बंद कर दी गई है उसे एक बार फिर लागू किया जाए इसके अलावा बिजली चोरी के प्रकरणों में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होता है इसमें सुधार होना चाहिए. उन्होंने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि एक प्रस्ताव बनाकर वह सरकार तक पहुंचाएं जिसमें गैर जमानती धारा को जमानती कार्रवाई के लिए संशोधित किया जाए. कांग्रेस मुकदमे दर्ज करने से मना नहीं करती लेकिन लोगों को जमानत का अधिकार होना चाहिए.

डायल 100 की तरह क्विक रिस्पॉन्स सर्विस की दरकार

इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी ने डायल हंड्रेड के तर्ज पर बिजली विभाग द्वारा भी त्वरित रिस्पांस की व्यवस्था बनाने का भी सुझाव दिया है जिससे कि कहीं भी बिजली व्यवस्था बाधित होती है तो उसे एक सूचना पर तुरंत ठीक किया जा सके जिससे लोगों को समय पर बिजली मिलेगी और परेशानियां कम होंगे.

'नहीं सुधरे हालात तो सरकार के नुमाईंदों की काटेंगे बिजली'

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि बिजली विभाग का यह रवैया नहीं बदला और उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वह सरकार के नुमाइंदे सांसद विधायक मंत्रियों के साथ ही अधिकारियों के बंगलों की भी लाइट काट कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे.

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