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भिंडः ब्राह्मण समाज ने गृहमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन - demand for investigation in false scst case

भिंड में ब्राह्मण समाज के लोगों पर दर्ज झूठे केस को लेकर समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है. साथ ही मामले में कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही है.

Society members gave memorandum to SDM
ब्राह्मण समाज ने गृहमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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Published : Aug 22, 2020, 2:11 AM IST

भिंड।जिले में ब्राह्मण समाज के लोगों पर पंजीबद्ध झूठे प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए आज ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है. समाज जनों ने मां मंगलादेवी मंदिर पर एकत्रित होकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम लहार एसडीएम आरए प्रजापति को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया कि प्रकरणों की 7 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिंड में उग्र प्रदर्शन करेंगे.

ब्राह्मण समाज ने गृहमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

समाज के लोगों का कहना है कि बिना जांच किये राजनीतिक दबाब के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लहार के ब्राह्मण समाज के संभ्रांत शख्स शिवकुमार मिश्रा के बेटे और परिजनों पर, ग्राम छिदी निबासी फौजी और परिजनों के ऊपर, ग्राम रहावली निवासी सुनील पुरोहित पर, शिकरी जागीर निवासी सन्तोष ब्राह्मण पर, अखदेवा निवासी ब्राह्मण परिवार पर साथ ही ग्राम नरोल निवासी रमा तिवारी के परिवार पर हुए झूठे प्रकरणों की समाज द्वारा निंदा की गई. साथ ही जल्द से जल्द उचित और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. वहीं प्रकरणों की निष्पक्ष जांच नही कराए जाने पर गई तो 7 दिन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गयी है.

समाजजनों ने कहा कि प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद लगभग आधा दर्जन एस.सी.एस.टी एक्ट के झूठे प्रकरणों में फसाये गए निर्दोष ब्राह्मण पर प्रशासन ने फंसाकर अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया है. ऐसे अधिकारियों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिये.आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस द्वारा ब्राह्मण परिवार के निर्दोष लोगों पर झूठे प्रकरणों से विधानसभा चुनावों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. पूर्व में भी ब्राह्मणों की उपेक्षा करने पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहार हुई थी. उक्त प्रकरण अगर वापस नहीं लिए गए तो समाज के सभी लोग सरकार के खिलाफ शंखनाद कर भाजपा सरकार को गिराने का भरसक प्रयास करेगें. अगर मांगे नहीं मानी गयी तो सात दिन के अंदर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा.

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