भिंड।प्रदेश में जल्द ही दूसरा सैनिक स्कूल बनने वाला है, जिसकी सौगात भिंड जिले के मालनपुर को मिलेगी, लेकिन इसका विरोध जिला मुख्यालय में किया जा रहा है. शहर के सैकड़ों युवा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया. युवाओं की मांग है कि सैनिक स्कूल मालनपुर में न बनकर जिला मुख्यालय भिंड में बनना चाहिए. इस मांग के साथ प्रदर्शन कर युवाओं ने रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
सैनिक स्कूल की मांग के लिए नारेबाजी भिंड जिले में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल बनने जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण कार्य से पहले ही सैनिक स्कूल सुर्खियों में है. वजह ये है कि मालनपुर में इसके निर्माण को लेकर सामाजिक संगठन और शहर के युवा लगातार विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि मालनपुर की जगह सैनिक स्कूल जिला मुख्यालय के आसपास होना चाहिए, क्योंकि मालनपुर में अगर सैनिक स्कूल बनाया जाता है तो इसका लाभ ग्वालियर और मुरैना के लोगों को होगा. भिंड जिले का नाम महज कागजी खानापूर्ति के लिए रह जाएगा. ऐसे में भिंड के बच्चों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा.
अड़े रहे युवा
अपनी मांग के साथ आज शहर के सैकड़ों युवा इकट्ठा होकर कलक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन जब कलेक्टर की जगह पहले ADM अनिल चांदिल और फिर SDM ओम नारायण सिंह ज्ञापन लेने आए तो युवा ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद एक-एक कर दोनों ही अधिकारियों को लौटा दिया, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ही बैठकर युवाओं ने नारेबाजी की.
भिंड के बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ
प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने भिंड सांसद संध्या राय का भी विरोध जताया. करीब आधे घंटे चले इस हंगामे के बाद भिंड कलेक्टर युवाओं के पास पहुंचे और उन्हें समझाइश देकर ज्ञापन लिया. युवाओं का कहना है कि अगर सैनिक स्कूल भिंड जिले में बनने वाला है तो इसे जिला मुख्यालय के पास ही होना चाहिए, जिससे सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिल सके. बच्चों को अनुशासित शिक्षा का अवसर मिल सके. साथ ही सैनिक स्कूल बनने से यहां रोजगार जैसे कई अवसर भी मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा लेकिन मालनपुर पर बनाए जाने पर इसका लाभ भिंड की बजाय ग्वालियर और मुरैना के क्षेत्रों में लोगों को होगा क्योंकि मालनपुर से ग्वालियर और मुरैना दोनों ही क्षेत्र पास है.
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युवाओं ने यह भी कहा है कि अगर इस ज्ञापन के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अगला ज्ञापन सांसद को, फिर मुख्यमंत्री को और उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा जाएगा. तब भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो भिंड के युवा उग्र आंदोलन करेंगे.
