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पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम को लिखा पत्र, बोले- राजस्व विभाग के अधिकारियों की वजह से जान गंवा रहे किसान

भिंड जिले में लगातार बढ़ रहे राजस्व नामांतरण और बंटवारे के विवाद पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने चिंता जताई है. उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भी भेजा है.

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम को लिखा पत्र
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम को लिखा पत्र

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Published : Oct 6, 2021, 4:06 PM IST

भिंड।भिंड जिले में लगातार बढ़ रहे राजस्व नामांतरण और बंटवारे के विवाद पर पूर्व मंत्री और लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने चिंता जताई है. इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा. पत्र के जरिए गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार से लंंबित प्रकरणों के निपटारे की मांग की. साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए.

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम को लिखा पत्र

पूर्व मंत्री ने सीएम शिवराज को भेजा पत्र

पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को भेजे पत्र में लिखा, 'संपूर्ण भिंड जिले के किसानों के नामांतरण, बंटवारे, नाप जोख के हजारों प्रकरण कई वर्षों से राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार के कारण लंबित हैं. पिछले दिनों जिले में पुत्रों द्वारा पिता की हत्या, भाई द्वारा भाई की हत्या जैसे कई पारिवारिक और कृषि के प्रकरणों का समय पर निपटारा न होने के कारण हत्याएं और झगड़े हो रहे हैं. भिण्ड पुलिस के अनुसार, 25 प्रतिशत अपराध राजस्व और किसानों से संबंधित हैं. इन घटनाओं ने सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है'.

शिवराज सरकार पर लगाए आरोप

पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद ने आगे कहा कि, जब मध्यप्रदेश में उनकी सरकार थी उस दौरान मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद भिंड कलेक्ट्रेट में सभी राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि 60 दिवस के अंदर जिले के सभी नामांतरण, बंटवारे और नाप जोख के प्रकरण निपटाए जाएं. लेकिन शिवराज सिंह के आते ही वह काम बंद कर दिया गया. लगातार किसानों की हत्याएं बीजेपी सरकार के समय में हो रही हैं.

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पंचायत स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर निपटारे की मांग

डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग भी की. उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रदेश में किसानों के हित में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व प्रकरणों के 60 दिनों में निपटारे के लिए किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएं, ताकि राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण किसानों की होने वाली हत्याएं और विवादों पर रोक लग सके.

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