बड़वानी। वन अधिकार पत्र अमान्य कर देने से नाराज ग्राम अंबावनी के आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर सालों से काबिज उनकी जमीन के वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग की है.
वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग को लेकर आदिवासियों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - Forest Rights Letter
आदिवासियों को सालों से काबिज उनकी जमीनों का वन अधिकार पत्र अमान्य किया जा रहा है. अपनी जमीन पाने के लिए वो कलेक्टर से वन अधिकार पत्र को मान्य करने की मांग कर रहे हैं.
tribals submit memorandum to dm on their demands in bdbani
आदिवासी किसानों का कहना है कि उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए है. गांव के 176 आदिवासी और 20 मानकर समाज के लोगों वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए हैं. आदिवासियों का कहना है की उनके पूर्वज इन पट्टों पर सन 1961-62 से काबिज हैं. इन जमीनों का वन अधिकार पत्र वन विभाग ने उन्हें दिया था. आदिवासियों कि मांग है की वन अधिकार पत्र को फिर से मान्यता देकर उन्हें उन की जमीनों में रहने और कृषी कार्य करने की इजाजत दी जाए.