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मंत्री कावरे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लिया नुकसान का जायजा

बालाघाट में राज्यमंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कांवरे ने बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बाढ़ से प्रभावित हितग्राहियों से भी चर्चा की. उनके साथ एसडीएम के सी बोपचे एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद थे.

minister during inspection of village
बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेते हुए

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Published : Aug 30, 2020, 2:03 AM IST

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के राज्यमंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कांवरे ने सुरवाही, धनसुआ, टेकाड़ी, लिंगा एवं परसवाड़ा गांवों का भ्रमण किया. घिसर्री नदी की बाढ़ से इन ग्रामों में हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इस दौरान उनके साथ एसडीएम केसी बोपचे एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद थे. बाढ़ प्रभवितों का हाल जानने के लिए मंत्री कावरे ने कीचड़ एवं फिसलन भरे रास्ते से चलने में भी परहेज नहीं किया.

भारी बारिश के चलते घिसर्री नदी की बा़ढ़ का पानी बालाघाट तहसील के कई गांवों के निचले क्षेत्र में बसे मकानों में घुस गया था. जिसके कारण मकानों को नुकसान पहुंचा है. बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को स्कूलों में ठहराया गया है और उनके लिए भोजन का इंतजाम किया गया है. मंत्री रामकिशोर कावरे ने बाढ़ प्रभावित ग्रामों के भ्रमण के दौरान प्रभावित ग्रामीणों से चर्चा की. उन्हें आश्वस्त किया कि शासन से हर संभव मदद की जाएगी. गांव के पटवारी ने जल्द ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बाढ़ से प्रभावित घरों का सर्वे किया जाएगा. आरबीसी 6-4 के तहत राहत राशि के प्रकरण तैयार किए जाएगें. मंत्री कावरे ने इन ग्रामों के भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बाढ़ से प्रभावित हितग्राहियों से भी चर्चा की.

मंत्री कावरे ने कहा कि जिन लोगों के मकानों को अधिक नुकसान हुआ है और उनका नाम आवास योजना की प्रतिक्षा सूची में बहुत पीछे है. ऐसे लोगों को प्राथमिकता से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. मंत्री कावरे ने लिंगा के स्कूल में ठहराए गए बाढ़ प्रभावितों से चर्चा कर उनसे भोजन आदि मिल रहा है या नहीं इसके बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से कहा कि किसी भी बाढ़ प्रभावित को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा. सभी प्रभावित लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा.

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