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मध्यप्रदेश को मदिरा प्रदेश बना रही कमलनाथ सरकार, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त: शिवराज

मध्यप्रदेश में शराब दुकानों के विस्तार के फैसले को कमलनाथ सरकार ने मंजूरी दी है. अब शहरी क्षेत्र में पांच और ग्रामीण इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में उप-दुकान खोली जाएंगी. इस फैसले को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर तीखे वार किए हैं.

shivraj attacked kamal nath government
shivraj attacked kamal nath government

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Published : Jan 10, 2020, 10:55 PM IST

अशोकनगर। कमलनाथ सरकार ने शराब ठेकेदारों को शहरी क्षेत्र में पांच और ग्रामीण इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में उप-दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस फैसले के बाद कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है. अशोकनगर के तुलसी पार्क में एक जनभआ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार मध्यप्रेदश को मदिरा प्रदेश बना रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शिवराज का कमलनाथ सरकार पर हमला


आंदोलन की चेतावनी
सरकार के इस फैसले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो बीजेपी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी. शिवराज सिंह ने कहा कि जब वह सीएम थे तब 11 साल में एक भी नई शराब की दुकान प्रदेश में नहीं खोली गई, बल्कि कई दुकानें बंद करा दी गईं. उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार चाहती है कि लोग शराब पिएं और पड़े रहें.


देवेंद्र ताम्रकार का मामला भी उठाया
शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है. बीजेपी मीडिया प्रभारी देवेंद्र ताम्रकार का मुद्दा उठाते हुए बताया कि उन पर सिंगरौली जिले में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ और वो अभी जेल में बंद है. इस मामले में हम उच्च स्तर की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं.


शिवराज की अधिकारियों को नसीहत
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना कलेक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि '18 तारीख को मैं गुना भी आ रहा हूं. जहां सड़कों पर उतर कर अन्याय के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी जो नेताओं की जी हुजूरी में लगे हैं, उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा. इसकी तैयारी भी शुरु हो गई है.


वादाखिलाफी का लगाया आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि जो योजनाएं मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई थीं उन्हें बंद कर दिया गया है. छात्राओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन तो दूर की बात उनकी फीस तक बंद कर दी गई. बच्चों के जन्म पर दिए जाने वाले 16 हजार रुपये भी प्रसूता महिलाओं को नहीं दिए जा रहे हैं.

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