आगर मालवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यम वर्ग की अपेक्षाएं पूरी करेंगे, चाहे छोटे व्यापारी हो, दुकानदार हो या किसान या फिर विशाल मध्यमवर्ग हो. जिसे भी कोरोना काल में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उनके लिए मध्यमवर्ग आयोग बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी घोषणा नहीं है, पहले ही यह फैसला ले लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भाजपा प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल के समर्थन में सभा करने आगर पहुंचे, इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश में मध्यम वर्ग आयोग बनाने की बात कही है.
2013 के चुनाव में भी की थी घोषणा
2013 के मेनिफेस्टो में भी मध्यमवर्ग आयोग बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन उसे नहीं बनाया गया, इससे जुड़े सवाल पर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्यम वर्ग आयोग, व्यापार उन्नयन बोर्ड और सामान्य निर्धन वर्ग आयोग भी बनाए तो केवल भाजपा की सरकार ने ही बनाए हैं.
भाजपा का घोषणा पत्र
भारतीय जतना पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है, तो कांग्रेस 'वचन पत्र' के सहारे उपचुनाव में बाजी जीतना चाहती है. बीजेपी ने बिहार के संकल्प पत्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया है. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए संकल्प पत्र जारी किया है. जहां पर हर विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे, विकास के कार्य, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, स्टेडियम पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, आवागमन के लिए बेहतर सड़क आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया है.
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कांग्रेस का घोषणा पत्र
विधानसभा चुनाव 2018 में घोषणा पत्र को वचनपत्र के रूप में पेश कर कमलनाथ ने मतदाताओं को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और 15 साल बाद मध्यप्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराई थी. अब उपचुनाव के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने अपना घोषणा और वचन पत्र जारी किया है. खास बात ये है कि सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वचन पत्र तैयार किए गए हैं और इन वचन पत्रों में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को सरकारी नौकरी देने का वचन कांग्रेस ने दिया है. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी अपने 15 महीने के सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है, जिसमें करीब 52 वादे किए गए हैं.
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