जबलपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय की जाए. इस मांग के समर्थन में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस डी के पालीवाल की बेंच ने सरकार की पॉलिसी में दखल देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
याचिका में कहा गया था कि धनबल से उम्मीदवार चुनाव नतीजे प्रभावित करते है. गरीब व मध्यमवर्गी वर्ग के लोग चुनाव में अधिक व्यय नहीं कर पाते हैं. याचिका में पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने पार्षद चुनाव में अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने कहा कि इस संबंध में सरकार को निर्णय लेना है. हम सरकार की पॉलिसी मैटर में दखल नहीं दे सकते. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
पीएमटी फर्जीवाड़ा 6 आरोपियों को 5 साल की सजा
प्रदेश के बहुचर्चित पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई (mp pmt scam 2010) की विशेष कोर्ट ने 6 आरोपियों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है. इन पर 3700-3700 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसमें मूल परीक्षार्थी के अलावा बिचौलिए और सोल्वर भी शामिल हैं. खास बात यह है कि सजा पाए 5 युवक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, जबकि एक युवक मध्यप्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला है. सीबीआई के अधिवक्ता चंद्रपाल ने बताया कि परीक्षा गुना कैंट थाने में 2010 में आयोजित हुई थी.
पीएमटी की प्रवेश परीक्षा में दो फर्जी परीक्षार्थियों को फोटो मिसमैच और सिग्नेचर में मिलान नहीं होने के चलते परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया था. इनमें परवेज आलम और अवधेश कुमार फर्जी परीक्षार्थी बनकर राजेश बघेल और प्रदीप उपाध्याय के स्थान पर परीक्षा में शामिल हो रहे थे. इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्हें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रहने वाले हरि नारायण सिंह ने बिचौलिया बनकर संपर्क किया था. जिसके बाद वो गुना परीक्षा देने पहुंचे थे. इनमें आरोपी हरिनारायण सिंह एवं अवधेश कुमार हमीरपुर के रहने वाले हैं,जबकि परीक्षार्थी राजेश बघेल अलीराजपुर और प्रदीप उपाध्याय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. सॉल्वर परवेज मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दलाल वेदरतन राजपूत गोरखपुर का रहने वाला है.