जबलपुर। कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन द्वारा सिर्फ टयूशन फीस लेने संबंधित नोटिफिकेशन को सरकार द्वारा शून्य घोषित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. जनहित याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए जस्टिस शील नागू और जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी. पहले महाधिवक्ता के रूप में जस्टिस पी के कौरव स्कूल फीस संबंधित याचिका में सरकार की तरफ से उपस्थित हुए थे. (Jabalpur High Court News Latest) जिसके कारण जस्टिस कौरव ने याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया. युगलपीठ ने अगाली सुनवाई 13 दिसम्बर को निर्धारित करते हुए याचिका को जस्टिस कौरव की बेंच में प्रस्तुत नहीं करने के निर्देश जारी किये हैं.
डेयरियां हटाने के मामले में सरकार को नोटिस
नगर निगम क्षेत्र में संचालित डेयरियों को हटाने के संबंध में पारित आदेश के परिपालन कियेे जाने की मांग करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आवेदन पेश किया गया था. आवेदन की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के सिंह और एक्सपर्ट मेम्बर ए के वर्मा ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ पी जी नाजपांडे की तरफ से दिए गए आवेदन में कहा गया था कि पूर्व में जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित डेयरियों के हटाने के आदेश पारित किये गये थे. इसके बावजूद जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में 450 डेरियां संचालित हो रही हैं. डेयरियों की गंदगी के कारण डेंगू,मलेरिया,वायरल फिवर जैसी बीमारियां फैल रही है. युगलपीठ ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
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