जबलपुर। तेंदुए के संरक्षण को लेकर बीते 26 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट(mp hich court issue notice) ने मध्य प्रदेश के चीफ (court issue condemned of court notice) कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट को निर्देश दिया था. निर्देश में कहा गया था कि 8 सप्ताह के अंदर प्रदेश में तेंदुआ के संरक्षण हेतु एक क्विक एक्शन प्लान तैयार किया जाए. इस आदेश के 8 माह बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग ने कोई भी एक्शन प्लान नहीं बनाया. अब याचिकाकर्ता ने इस हाईकोर्ट की अवमानना माना है. कोर्ट ने भी इस बारे में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नागरिक उपभोक्ता मंच की थी याचिका
नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उच्च न्यायालय को बताया गया था कि मध्यप्रदेश में तेंदुए का अवैध शिकार रोकते हुए इन्हें संरक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना लागू की जाए. याचिका में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 10 वर्षों के भीतर मध्यप्रदेश में 405 तेंदुए की मृत्यु हुई है. जिसमें से लगभग 50% तेंदुआ का अवैध शिकार किया गया था. इसी मामले में सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ की आबादी में बीते कुछ वर्षों में 90% तक की कमी आई है.
याचिकाकर्ता ने मुख्य वन संरक्षक को भेजा रिमाइंडर
याचिकाकर्ता ने बताया की हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 30 जुलाई 2021 को दस्तावेजों के साथ निर्देश वन विभाग के चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट मध्य प्रदेश को भेजा जा चुका है. उसके बाद भी एक रिमाइंडर भी भेजा गया था , लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई. इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मानते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है. नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर यदि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तब ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी.