जबलपुर। मध्यप्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने से नाराज वकीलों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है. जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी के नेतृत्व में एक संघर्ष समिति बनाई गई है. जो 15 दिन बाद राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है.
वकीलों का कहना है कि राज्य की कमलनाथ सरकार ने वादा किया था कि वे 20 तारीख को मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे. लेकिन राज्य सरकार ने जबलपुर में 20 तारीख को एक छोटी सी गोष्टी का आयोजन किया जिसमें चुनिंदा वकीलों को बुलाया और उसका कोई परिणाम भी सामने नहीं आया. वकीलों का कहना है कि वह जिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाना चाहते हैं उसका ड्राफ्ट पहले ही सरकार को सौंपा जा चुका है सरकार को केवल इसको पढ़कर लागू करना है लेकिन राज्य सरकारों को इसे लागू करने में 7 साल लग गए हैं.
जबलपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा कि अब वकीलों का सब्र टूट रहा है और वकीलों ने राज्य सरकार को 15 दिनों का समय दिया है. अगर 15 दिन बाद भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो वकीलों का कहना है वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.वकीलों का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के पहले सदन का सत्र बुलाया जाना चाहिए और सदन के सदस्यों की राय खुले मन से ली जानी चाहिए. यदि सभी सदस्य इस पक्ष में हो तो इसे जरुर लागू करना चाहिए लेकिन सरकार को बिना सदन को सुनें इसे लागू नहीं करना चाहिए.