जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी मामले में मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार की तरफ से परिपालन रिपोर्ट पेश की गयी. हाईकोर्ट युगलपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद केन्द्र सरकार को जमकर फटकार लगाई. युगलपीठ ने कहा है कि कागजी रिपोर्ट और निर्देश बहुत हो गये. पीड़ितों के समुचित इलाज के लिए केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है. युगलपीठ ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि सरकार (jabalpur HC fatkar central government)जल्द फैसला ले, वरना न्यायालय को ठोस आदेश जारी करने होंगे.
भोपाल गैस पीड़ितों पर केन्द्र सरकार को फटकार
सर्वाेच्च न्यायालय ने 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनार्वास के संबंध में 20 निर्देश जारी किये थे. इन बिंदुओं का (jabalpur hc fatkar treatment bhopal gas victims) क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी का गठित करने के निर्देश भी जारी किये थे. मॉनिटरिंग कमेटी को हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था.
पीड़ितों को राहत दे सरकार, नहीं तो हम सख्त आदेश देंगे
याचिका के लंबित रहने के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं का राज्य सरकार द्वारा परिपालन नहीं किये जाने के खिलाफ भी अवमानना याचिका दायर की गयी थी. दायर अवमानना में कहा गया था कि सर्वाेच्चय न्यायालय द्वारा जारी निदेर्शों का परिपालन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है. गुरूवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों का समुचित उपचार भी पीड़ितों नहीं मिल रहा है. युगलपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम यह आदेश पारित कर दें कि पीड़ित अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल (bhopal gas tragedy victims treatment) में उपचार करवाए,उनका खर्च सरकार उठायेगी. युगलपीठ ने कहा कि उपचार के संबंध में आवश्यक निर्देश और कागजी रिपोर्ट नहीं, ठोस निर्णय लेकर केन्द्र सरकार अवगत करवाए. युगलपीठ ने इसके लिए केन्द्र सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है.