जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए आंगनबाड़ी सहायिकाओं से बीपीएल सर्वे कराने के काम पर रोक लगा दी है. इसी के साथ राज्य शासन सचिव महिला बाल विकास, आयुक्त महिला बाल विकास व कलेक्टर जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है.
हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बीपीएल सर्वे का काम कराने पर लगाई रोक
याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष विद्या खंगार की ओर से अधिवक्ता राजेश चांद ने हाईकोर्ट के सामने पक्ष रखा. अधिवक्ता राजेश चांद ने दलील दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को अपने विभागीय काम से पहले से ही अत्यंत परिश्रम करना पड़ रहा है. बावजूद इसके उन पर बीपीएल सर्वे का अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं है. क्योकि इससे उनका मूल कार्य भी प्रभावित होगा. लिहाजा राज्य शासन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए.