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जबलपुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक अरब 72 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई

जिला द्वारा सिविल थाने के सामने और पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे की करीब एकअरब 72 करोड़ की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की गई. (Government land encroachment free in Jabalpur)

Government land encroachment free in Jabalpur
जबलपुर में सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

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Published : May 21, 2022, 8:57 PM IST

जबलपुर।जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन इलाके में स्थित बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया है. बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत वर्तमान में 1 अरब 72 करोड़ रुपए है. पहले इस जमीन पर ब्रिटिश बर्न कोर्ट लगता था जिस पर अतिक्रमण हो कर लिया गया था. प्रशासन ने अब इसे कब्जा मुक्त करवा लिया है. (Government land encroachment free in Jabalpur)

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अनंतारा में गरजा बुलडोजर:प्रशासन का बुलडोजर तिलहरी स्थित अनंतारा भी पहुंचा. यहां अनंतारा काॅलोनी निवासी पवन जायसवाल ने बंगला नंबर 60 से लगी सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अवैध निर्माण कर बाउंड्रीवॉल बनवा ली थी. इसे तोड़कर रास्ते को खोल दिया गया. कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम के अतिक्रमण दल के साथ तहसीलदार रांझी और तहसीलदार आधारताल भी मौजूद रहे.

रांझी तहसील के अंतर्गत ब्लॉक नंबर 23 के प्लाट नंबर 1-2 की यह भूमि है. इसका बाजार मूल्य 1 अरब 72 करोड़ रुपए है. कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश पर पुलिस और नगर निगम के सहयोग से जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है. यहां वर्षों से अतिक्रमण कर निर्माण किए गए थे, जिसे जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त किया गया. यहां ब्रिटिश बर्न कोर्ट थी जो बाद में शासन में मर्ज हो गई थी. इस बेशकीमती भूमि को लेकर समदड़िया ग्रुप और शासन के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा था. मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला शासन के पक्ष में सुनाया. उक्त भूमि पर अवैध रूप से मैरिज हॉल भी संचालित हो रहा था. अब इस जमीन पर कमिश्नर कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण करवाया जाएगा.

-नमः शिवाय अरजरिया, अपर कलेक्टर

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