ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग रेत और पत्थर माफिया के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है. अगर इन्हें कोई रोकने की कोशिश करता है, तो वह उसकी हत्या तक कर देते हैं. फिर चाहे पुलिस का अफसर हो या अन्य कोई अधिकारी. ऐसे में चंबल में माफिया सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं. वन विभाग माफियाओं से लोहा लेने में नाकामयाब है. ऐसे में अब बीच का रास्ता निकाल लिया गया है. यानि कि जिन रेत की खदानों पर सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन होता था, उसे लीज पर देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. जिसमें मुरैना, भिंड और श्योपुर की पांच रेत खदान शामिल हैं.
चंबल अंचल में माफिया राज: जिन खदानों को कैद करने की सिफारिश है, यानी कि प्रस्ताव वन विभाग ने सरकार को भेजा है. उनमें ग्वालियर, मुरैना की दो खदानें, श्योपुर की दो खदानें और एक खदान भिंड की है. कहा जाता है कि जिन खदानों का प्रस्ताव वन विभाग ने सरकार को भेजा है, उन खदानों पर सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन होता है. साथ ही इनमें जलीय जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक है. मुरैना की बात करें तो, यहां घड़ियाल सेंचुरी मुरैना के राजघाट पर ही मौजूद है. जिसे लेकर किसी भी प्रकार के उत्खनन की रोक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है.