ग्वालियर। बीजेपी प्रदेशभर में नागरिकता संसोधन कानून पर जनजागरण अभियान चला रही है. पार्टी के नेता प्रदेश के अलग-अलग शहरों में पहुंचकर लोगों को सीएए की जानकारी दे रहे हैं. ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून एकदम पाक और साफ है, लेकिन कांग्रेस इस पर भ्रम फैला रही है.
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि CAA सभी धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है, लेकिन कांग्रेस इस समय भ्रमित है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस कानून पर भ्रामक प्रचार कर रही है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था, उसके बाद हुए चुनाव में उसके परिणाम से इंदिरा गांधी बुरी तरह हिल गई थीं. इस बार भी जनता ने कांग्रेस को जमीन दिखाने का काम किया है. आज कांग्रेस फिर वही काम कर रही है. सीएए पर जो हिंसा हुई, उसकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक बार भी निंदा नहीं की, जिससे साफ है कि कांग्रेस का इसमें पूरा हाथ है.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ईटीवी भारत से खास बातचीत जब JNU में देश विरोधी नारे लगे तब प्रियंका ने विरोध नहीं जताया
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रियंका गांधी दंगों में मारे गए लोगों के घर मिलने जा सकती हैं, लेकिन जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' नारे लग रहे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया. तोमर ने कहा कि ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल और प्रियंका खड़ी हैं. उनका अपराधियों और हिंसा फैलाने वालों के घर जाने से साफ होता है कि कांग्रेस अपराधी और हिंसा को प्रोत्साहन दे रही है. अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो इस बात को स्वीकार करे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस कानून को बदल देंगे.
'किसानों को धोखा दे रही है कमलनाथ सरकार'
प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सरकार किसानों को धोखा दे रही है. कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है. सब जानते हैं कि कोई भी बीमा बिना प्रीमियम के नहीं मिलता है. किसी भी बीमा में आधा प्रीमियम केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार भरती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जो प्रीमियम जमा करना चाहिए था, वह आज तक जमा नहीं किया.
जब प्रीमियम जमा नहीं है तो कोई भी कंपनी बीमा का लाभ कैसे दे सकती है. अगर मध्य प्रदेश सरकार यह प्रीमियम जमा कर दे, तो किसानों को मुआवजे के रूप में 6 हजार करोड़ मिलेगा. लेकिन कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को गुमराह करने का काम शुरू से करती आ रही है और अभी भी कर रही है.
