ग्वालियर। इस समय मध्यप्रदेश में बिजली विभाग आम लोगों पर बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने में सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ यह सरकारी विभागों पर वसूली में फिसड्डी साबित हो रहा है. खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर में बिजली कंपनी का 15 सरकारी विभागों पर 32 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिन्हें वसूलने में बिजली कंपनी को पसीने पसीने आ रहे हैं. यही वजह है कि बिजली कंपनी के ऐसे रवैया से प्रतीत होता है कि सारे नियम कानून से आम लोगों पर लागू हो रहे हैं.
बिजली कंपनी राजस्व वसूली के लिए अभियान चला रही है, जो भी आम उपभोक्ता 2 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं कर पाता है या उस पर 5 से लेकर 10 हजार रुपए तक का बिल बकाया हो जाता है. बिजली कंपनी उसके घर पर कनेक्शन काटने पहुंच जाती है. लेकिन ग्वालियर शहर में कुल 15 सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का 32 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग उन पर मेहरबान हो रहा है.
किस सरकारी विभाग पर कितना बकाया है
- नगर निगम : 26 करोड़ 80 लाख 76 हजार रुपए
- पुलिस विभाग : 2 करोड़ 21 लाख 50 हजार 205 रुपए
- बीएसएनएल : 70 लाख 11 हजार 35 रुपए
- स्वास्थ्य विभाग : 72 लाख 15 हजार रुपय
- कलेक्ट्रेट कार्यालय : 43 लाख 44 हजार 830 रूपये
- कृषि विभाग : 3 लाख 34 हजार
- स्कूल शिक्षा विभाग : 44 लाख 85 हजार 96 रुपए
- उच्च शिक्षा विभाग : 22 लाख 71 हजार
- चिकित्सा शिक्षा विभाग : 58 लाख 95 हजार
- जल संसाधन विभाग : 8 लाख 60 हजार रुपए
- वन विभाग : 5 लाख 70 हजार 280 रुपए
- पीएचई विभाग : 6 लाख 44 हजार
- राजस्व विभाग : 10 लाख 74 हजार
कुल मिलाकर 15 सरकारी विभागों का 32 करोड़ 36 लाख 49 हजार रुपये विजली का बिल बचा है, जो बिजली विभाग को बसूलना है. इसके बावजूद बिजली विभाग इन पर कार्रवाई करने से बच रहा है.
बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक ने दी सफाई