भोपाल। राज्य सरकार राजधानी भोपाल के गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को बड़ी राहत देने जा रही है. अब गैस पीड़ित और उनके बच्चे गंभीर बीमारियों का इलाज आयुष्मान निरामयम योजना के तहत करा सकेंगे. इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रालय में बैठक होगी.
अस्पताल के खाली पदों को भरने को लेकर होगा फैसला
बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के अस्पतालों के बाकी (खाली) 75 फीसदी पदों की पूर्ति के सप्लीमेंट्री पदों का सृजन किया जाएगा. इसको लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा. राज्य सरकार अस्पतालों के 25 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरने के संबंध में पहले ही निर्णय ले चुकी है. वहीं कैबिनेट में नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि पर काबिज लोगों को भूमि का अधिकार दिया जाएगा. इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.
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चार अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में होगा फैसला
शासकीय सेवा के दौरान भ्रष्टाचार करने और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में चार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई जाएगी. सीहोर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर रहने के दौरान की गई वित्तीय अनियमितता के मामले में रिटायर्ड अधिकारी डाॅक्टर ए.ए. कुरैशी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. रिटायर्ड एसडीओपी के खिलाफ विभागीय जांच के बाद कार्रवाई की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगाई जाएगी. इसके अलावा दतिया जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर रहने के दौरान वित्तीय अनिमितता के संबंध में रिटायर्ड अधिकारी डाॅ. आरएस गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. इसी तरह बड़वानी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डाॅ. आरएस पलोड पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद पूरी पेंशन स्थायी रूप से रोकने के संबंध में कैबिनेट की मुहर लगेगी.
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कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाये जायेंगे और इन पर होगी चर्चा
- शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों को और स्पष्ट करने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा.
- नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि पर काबिज लोगों को भूमि का अधिकार दिया जाएगा. इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदला जाएगा. इसका नाम बदलकर घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग करने के लिए संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा.
- नगरीय निकायों एवं त्रि स्तरीय पंचायतों में चुनाव के लिए 15 अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव.
- प्रदेश में संचालित डायल 100 सेवा की अवधि का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव.
- नर्मदा घाट विकास प्राधिकरण में इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति किए जाने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा.
- प्रदेश के ऑटोनाॅमस इंजीनियरिंग काॅलेज और पाॅलीटेक्निक काॅलेजों में अतिथि व्याख्याता को अधिकतक 30 हजार रुपए का मासिक मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव.
- आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना के अंतर्गत जांच और उपचार में गैस पीड़ित एव उनके बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा. इस संबंध में कैबिनेट में चर्चा की जाएगी.
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