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Shivraj cabinet : ग्रामीण सिंचाई योजनाओं को मिली प्रशासनिक मंजूरी, यहां देखें.. शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले - mp latest news hindi'

गुरुवार को हुई शिवराज की कैबिनेट की मीटिंग में कई फैसले हुए. सरकार ने कैबिनेट बैठक में दो अहम सिंचाई योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है. इसमें रीवा के सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना व उज्जैन के महिदपुर तहसील के सामाकोट बैराज क्षेत्र से दूसरी परियोजना की शुरूआत की जाएगी. इन परियोजनाओं से 86 गांव और लगभग 9 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा. (Shivraj cabinet meeting) (Green signal toirrigation projects)

Green signal toirrigation project
सिंचाई योजनाओं को मिली प्रशासनिक मंजूरी

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Published : Mar 31, 2022, 4:35 PM IST

Updated : Mar 31, 2022, 5:48 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण अंचलों के लिए दो नई सिचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इसकी शुरूआत रीवा के सेमरिया माइक्रो सिचाई परियोजना व उज्जैन के महिदपुर तहसील के सामाकोट बैराज क्षेत्र से की जाएगी. इस परियोजना से 86 गांव और लगभग 9 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा. परियोजना के लिए लगभग 158 करोड 6 लाख का बजट मंजूर किया गया है. (Shivraj cabinet meeting) (Green signal toirrigation projects)

सिंचाई योजनाओं को मिली प्रशासनिक मंजूरी

सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना :जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जानकारी देते हुए बताया कि सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना रीवा के सेमरिया तहसील की बीड नदी पर प्रस्तावित है. सेमरिया परियोजना बाण सागर जलाशय से पानी को लिफ्ट करके पाइप लाइन के जरिए जल उपलब्ध कराया जाएगा. परियोजना में 5.13 मेगावाट बिजली की खपत अनुमानित है. परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 158 करोड 6 लाख रुपए है. जिसकी स्वीकृत कैबिनेट बैठक में मिल गई है.

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महिदपुर में काली सिंध नदी पर परियोजना प्रस्तावित :इसी तरह उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में ग्राम सामाकोट में काली सिंध नदी पर परियोजनाप्रस्तावित है. उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के 15 गांव की 6 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सिंचाई परियोजना से 306.53 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी. जिसमें 132.84 हेक्टेयर निजी भूमि भी शामिल है. परियोजना में 265 बिजली की खपत का अनुमान है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 188 करोड़ 42 लाख रुपये है जिसे प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है.

Last Updated : Mar 31, 2022, 5:48 PM IST

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