भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं और ओबीसी वर्ग के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राशन की दुकानों के संचालन का अधिकार सौंपने जा रही है, वहीं हर साल 4,695 युवाओं को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग कराएगी. इसके लिए इंट्रेनशिप करने पर 8 हजार रुपए महीना भी दिया जाएगा. शिवराज मंत्रीमंडल की कैबिनेट की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हुई.
युवाओं को सरकार दिलाएगी फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग:मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है. इसमें तय किया गया है कि प्रदेश के 4,695 युवाओं को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. इसके बाद चयनित युवाओं को तीन साल के लिए विदेश भेजा जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान राज्य सरकार युवाओं को 8 हजार रुपए महीना भी देगी. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 77.86 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. (Government will send OBC youths abroad)
ग्रामीण महिलाएं चलाएंगी राशन की दुकानें:कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्वा सहायता समूह को राशन की दुकानों के संचालन का अधिकार सौंपा जाएगा. राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में अब एक व्यक्ति एक ही राशन की दुकान चलाएगा. एक से ज्यादा दुकानें संचालित करने वालों से दुकानें लेकर महिला समूहों को सौंपी जाएंगी. प्रदेश में 26 हजार 63 उचित मूल्य की दुकानें हैं. इन दुकानों के जरिए प्रदेश के करीबन 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर माह राशन पहुंचाया जाता है.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक भवन विकास नियम 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद विभाग के अधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम औद्योगिक इकाईयों को किया जा सकेगा. सभी अविकसित और विकसित किए जाने वाले भूखंडों का आवंटन प्रथम आओ और प्रथम पाओ के आधार पर किया जा सकेगा. इससे कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकेगा.
- फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए इसमें आरा मशीनों को भी शामिल किया गया है.
- ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इसके लिए 198.25 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई.
- कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पुनर्गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसमें 163 नए पदों का सृजन होगा. (Shivraj cabinet decision )(Shivraj cabinet meeting )
