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OBC मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने निरस्त की अपनी विदेश यात्रा - CM Shivraj's tweet on cancellation of OBC reservation

उच्चतम न्यायालय के बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव कराए जाने के निर्णय के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी सभी विदेश यात्राएं निरस्त कर दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार पुन: अपना पक्ष रखने के लिए संशोधन याचिका दायर करेगी. मुख्यमंत्री 14 मई से एमपी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले थे.

CM Shivraj canceled his foreign trip
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदेश यात्रा निरस्त की

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Published : May 11, 2022, 1:03 PM IST

भोपाल। बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार कोर्ट में एक बार फिर अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई से प्रस्तावित अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है. सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि इस समय न्यायालय में वह भी इसी मामले में फिर से अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है. इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा रद्द कर रहा हूं.

14 मई से थी सीएम की विदेश यात्रा: मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 मई से विदेश यात्रा पर जाने वाले थे. इसको लेकर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री तैयारी में जुटे थे, लेकिन निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है. जबकि विदेश प्रवास के संबंध में आज दोपहर 4:00 बजे मंत्रालय में बैठक रखी गई थी और उसके बाद रात 8:00 बजे भी विदेश प्रवास के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था. लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है.

ट्वीट कर सीएम शिवराज ने क्या कहा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है. मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है. इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय किया है.

विदेश प्रवास को लेकर सभी बैठकें निरस्त: 14 मई से मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास था, लेकिन इस समय न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है. इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं. मुख्यमंत्री ने विदेश प्रवास के संबंध में आज होने वाली सभी बैठकें भी निरस्त कर दी हैं.

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