भोपाल। रविदास जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि राजधानी में बनाए जा रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास के नाम पर रखा जाएगा. सीएम ने कहा कि संत रविदास ने किसी को भूखा नहीं जाने दिया, इसलिए मध्यप्रदेश में भी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने की योजना का विस्तार किया जाएगा. अभी कुछ बड़े शहरों में गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, सीएम ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू करने का भी ऐलान किया. इसके तहत सरकारी गारंटी के साथ 50 लाख तक का लोन दिलाया जाएगा, साथ ही 5 फीसदी तक का ब्याज भी सरकार भरेगी.
रोजगार के लिए 50 लाख तक मिलेगा लोग
बरखेड़ा पठानी इलाके में हुए संत रविदास जयंती समारोह के मुख्य समारोह में सीएम शिवराज कोरोना पाॅजिटिव होने की वजह से वर्चुअली जुड़े. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. उच्च शिक्षा के लिए इस वर्ग के युवाओं का पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है. इनमें ऐसे कई बच्चे हैं, जो विदेश में उच्च शिक्षा ले रहे हैं और इनकी फीस सरकार भर रही है. सीएम ने ऐलान किया कि सरकार संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू करेगी. इसका संचालन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा किया जाएगा. इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. इसकी गारंटी सरकार लेगी और 5 फीसदी तक के ब्याज पर सरकार अनुदान भी देगी.
कार्यक्रम में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं
- ऐसे युवा जो सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन्हें सर्विस सेक्टर के लिए सरकार 25 लाख रुपए का लोन देगी. इस लोन की गारंटी सरकार लेगी और 5 फीसदी ब्याज सरकार भरेगी.
- अनुसूचित जाति के युवा यदि नवाचार की दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके तहत कोई परियोजना शुरू करते हैं, तो सरकार द्वारा 2 करोड़ रूपए तक का अनुदान दिया जाएगा.
- अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में संत रविदास सामुदायिक केन्द्र बनाए जाएंगे.
- अनुसूचित जाति वर्ग के रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है. इसके लिए केन्द्र खोले जाएंगे, जिसमें बच्चे रहकर कौशल उन्नयन कर सकेंगे.
- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीबीएसई के अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिए आगे आने वाली प्राइवेट संस्था को सरकार निशुल्क भूमि और आर्थिक सहायता देगी.
- औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित प्लाॅट के लिए यदि तीन बार के बाद भी आवेदन नहीं आते, तो उनकी साइज छोटी कर आवंटित किया जाएगा, ताकि इस वर्ग के लोग व्यवसाय कर सकें.
- आजीविका मिशन के तहत प्रदेश भर में संचालित स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए तय किया गया है कि सरकार कार्यालयों में उपयोग के सामानों की 30 फीसदी हिस्सा इन समूहों से ही खरीदा जाए.
- राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों में गुजर बसर करने वाले बसौड़, लुहार जैसों के लिए भी अलग से योजना बना रही है.
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