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MP के किसानों को सरकार का तोहफा: 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में आएगे 7,500 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. शनिवार (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंचेंगे. यह पहला मौका होगा जब किसी भी किसान को एक हजार रुपये से कम बीमा राशि नहीं दी जाएगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में शनिवार को बैतूल में कार्यक्रम होगा. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
किसानों को मिलेगा फसल का बीमा

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Published : Feb 11, 2022, 1:54 PM IST

Updated : Feb 11, 2022, 2:08 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. शनिवार को 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंचेंगे. खरीफ 2020 और रबी 2021 के प्रधानमंत्री फसल बीमा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की राशि राज्य सरकार एक साथ बीमा कंपनियों से किसानों के खातों में जमा कराएगी. यह राशि बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के तौर पर दी जा रही है. यह पहला मौका होगा जब किसी भी किसान को एक हजार रुपये से कम बीमा राशि नहीं दी जाएगी. इसके लिए नियम में संशोधन भी हुआ है. सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में शनिवार को बैतूल में कार्यक्रम होगा.

फसल बीमा के 16 हजार 749 करोड़ मिल चुके

मध्यप्रदेश में 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी. जिसके बाद से अब तक 73 लाख 72 हजार 615 किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है. वहीं रबी सीजन 2019-20 तक किसानों को 16 हजार 749 करोड़ रुपये से अधिक बीमा राशि मिल चुकी है. सितंबर 2021 में खरीफ 2019 का फसल बीमा 20 लाख किसानों के खातों में चार हजार 688 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से पहुंच चुका है. प्रदेश में पिछले दो साल से लाखों हेक्टेयर क्षेत्र की खरीफ की फसल अतिवर्षा के कारण प्रभावित हो रही है. फसल नुकसान का आकलन कर राजस्व और कृषि विभाग द्वारा मिलान करने के बाद प्रस्ताव बीमा कंपनियों को भेजा गया था.

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एक हजार से कम नहीं मिलेगी बीमा राशि

सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो और खेती किसानी लाभ का धंधा बने. इस बार नियम में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक बीमा की राशि एक हजार रुपये से कम नहीं होगी. यदि किसी किसान की दावा राशि कम बनती है तो अंतर की राशि में राज्य सरकार मिलाकर उसे न्यूनतम एक हजार रुपये का बीमा उपलब्ध कराएगी. अंतर की राशि राज्य सरकार अलग से उपलब्ध कराएगी. वहीं वनग्रामों के पट्टाधारक किसानों को भी पहली बार बीमा मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने योजना में परिवर्तन कर दिया है.

Last Updated : Feb 11, 2022, 2:08 PM IST

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