OBC RESERVATION कोर्ट के फैसले से जश्न में सरकार, कांग्रेस का आरोप SC के आदेश का महिमामंडन कर रहे हैं भाजपाई

आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा जश्न मना रही है. (supreme court decision on obc reservation) दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भाजपा पर कोर्ट के फैसले को लेकर महिमामंडन का आरोप लगा रहे हैं. पीसीसी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और कमलेश्वर पटेल ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी नेताओं को 27% आरक्षण के साथ टिकट देने की बात कही है. (obc reservation in mp)

भोपाल।ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ओबीसी नेताओं को 27 प्रतिशत टिकट देने का ऐलान किया. दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. कांग्रेस का कहना है कि, कोर्ट ने ओबीसी को 14% आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में 27 टिकट ओबीसी वर्ग को देगी.

सरकार कर रही महिमामंडन: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भाजपा सरकार महिमामंडन करने में जुटी है. जबकि, हकीकत में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला ही नहीं है. पीसीसी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference at PCC Office bhopal) में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा (sajjan singh varma Statement on OBC reservation) ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chohan) महिमामंडन करने में लगे हुए हैं. जबकि, हकीकत यह है कि, कोर्ट ने 14% आरक्षण देने की बात कही है. आदेश में स्पष्ट है कि, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत एवं निकाय चुनाव नहीं होने चाहिए.

ओबीसी के साथ किया कुठाराघात: वर्मा ने कहा कि, भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया है. वर्मा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी (Congress Party) पंचायत एवं निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग को देगी. इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर ओबीसी वर्ग के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा की खुशी समझ से परे है.पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल (kamleshwar patel Statement on OBC reservation) ने कहा कि 50 फीसदी आरक्षण के भीतर ही चुनाव कराने के आदेश हुए हैं जो सरकार की नाकामी है. (Panchayat and urban body election OBC reservationin in Madhya Pradesh)