भोपाल।गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले में कर्मचारी संगठन जिस बात पर सहमत होंगे सरकार वह बात मानने को तैयार है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामलों में 90 प्रतिशत तक सहमति बन गई है. उन्होनें बताया कि यह प्रस्ताव संगठनों की तरफ से आए थे .इस मामले में 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इसलिए हमें 24 तारीख तक इंतजार करना चाहिए.
हिजाब पर गृह मंत्री का बयान
हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिजाब को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है. जब प्रस्ताव ही नहीं है तो हिजाब पर प्रतिबंध की बात बेमानी है. गृह मंत्री ने कहा कि हिजाब का मामला कर्नाटक का है. वहां भी यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. कोर्ट के फैसले से पहले कांग्रेस इस मामले को तूल देकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रही है.