भोपाल/दिल्ली। प्रदेश में कमलनाथ सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) लाने के बारे में अपना रुख साफ कर चुकी है. उन्होंने मध्य प्रदेश में इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है. अब बीजेपी प्रवक्ता और सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने NPR को लेकर बड़ा बयान दिया है. सांसद का कहना है कि जो भी प्रदेश सरकार NPR को लागू नहीं करने की बात कह रही है, उसे याद रखना चाहिए कि उसके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है. इतना नहीं केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है.
बीजेपी सांसद का NPR पर बड़ा बयान बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव का साफ तौर पर कहना है कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधीन का विषय है और अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है, तो वहां की सरकार पर संवैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र को होता है. राव ने कहा कि जो भी राज्य सरकार खुले तौर पर NPR को लागू ना करने की बात कह रही है, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है. केंद्र सरकार उस राज्य सरकार पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एनपीआर को लेकर ये साफ कह चुके हैं कि मध्यप्रदेश में हम इसे लागू नहीं करेंगे.
