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पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट सत्र को 31 मार्च तक बढ़ाने की रखी मांग, सीएम शिवराज को लिखा पत्र

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Published : Mar 7, 2022, 6:14 PM IST

मध्यप्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया है. यह सत्र 25 मार्च तक चलेगा. हालांकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्र को छोटा बताया है और इसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है.

MP Budget Session 2022
कमलनाथ ने बजट सत्र को बताया छोटा

भोपाल।सोमवार से मध्यप्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र (MP Budget Session) शुरू हो गया. सत्र शुरू होने से पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी. बैठक में सरकार और विपक्ष, दोनों सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमत हुए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्र को छोटा बताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. कमलनाथ ने पत्र में मांग रखी है कि सदन की कार्यावाही को कम से कम 31 मार्च तक चलाया जाए. इतने कम समय में राज्य से जुड़े सभी मुद्दे विधानसभा मे डिस्कस नहीं हो पाते. साथ ही उन्होने यह भी कहा कि सरकार क्यों सत्र को छोटा रखना चाहती है समझ से परे है.

कमलनाथ के खत का मजमून

कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि, बजट सत्र शुरू हो गया है जो 25 मार्च तक चलेगा. सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है. 8 मार्च को दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. 9 मार्च को बजट प्रस्तुत होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होना संभावित है. बाकी 10 दिन में बजट सत्र की संपूर्ण कार्यावाही होगी. इसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सामान्य बजट पर चर्चा, विभागों के अनुदान की मांग पर चर्चा, सरकार की ओर से लाए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा, अशासकीय संकल्प, ध्यानाकर्षण आदि पर चर्चा होना है. महज 10 दिनों में इतना काम पूरा होना संभव नहीं है. (Kamalnath's letter to CM Shivraj)

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कमलनाथ ने की बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग
पत्र में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि, महत्वपूर्ण समस्याओं पर सदन में चर्चा जरूरी है. प्रदेश के किसानों को फसल बीमा एवं राहत राशि का वितरण ना होना, युवाओं की बेरोजगारी, गौवंश की मृत्यु जैसे तमाम विषय हैं. जिस पर सदन में चर्चा जरूरी है. इसलिए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाए जाने की मांग की है. ताकि लोगों की समस्याओं पर सदन में चर्चा हो सके.

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