Old Pension Scheme: 2023 को लेकर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कहा- आने दो कांग्रेस सरकार, पुरानी पेंशन व्यवस्था करेंगे बहाल

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नेताओं के वादे शुरू हो गए हैं. वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करेंगे.(Madhya Pradesh Assembly Elections 2023)

भोपाल। एमपी शिक्षक कांग्रेस के कार्यक्रम के अधिवेशन में कमलनाथ (Kamal Nath big announcement) ने बड़ा ऐलान किया है. कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे. जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पुरानी पेंशन को लागू की गई है. (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने भोपाल के मानस भवन में सम्मेलन का आयोजन किया था. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए.(mp teacher congress program)

पदाधिकारियों की मांग पर ऐलान: सम्मेलन में शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी. शिक्षक कांग्रेस ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण वेतन विसंगतियां दूर करने और पुरानी पेंशन बहाली की जानी चाहिए. सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाली का फैसला लिया जाएगा.

कर्मचारी संगठन का दबाव:पुरानी पेंशन बहाली को लागू करने को लेकर प्रदेश में कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं. कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा पहले ही पुरानी पेंशन बहाली लागू करने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंप चुका है. इसको लेकर कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं. सत्ता पक्ष के विधायक भी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख चुके हैं.

संगठन और सरकार के बीच टकराव:पुरानी पेंशन बहाली लागू करने के लिए अध्यापक संघ विदिशा से यात्रा शुरू की है. हालांकि प्रदेश सरकार इस यात्रा का भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त कर दिया है. इसके बाद भी कर्मचारी संगठन यात्रा को भोपाल तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं. इस वजह से शिक्षक संगठन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है.

बाजार पर निर्भर भुगतान: मध्य पदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र चौहान के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी. इसके लिए कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता था. कर्मचारी का वेतन भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता था. वहीं, नई पेंशन योजना में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा काटती है और 14 प्रतिशत राशि सरकार मिलाती है. नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है. भुगतान बाजार पर निर्भर रहता है. प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के सामने कई बार मांग रख चुके हैं. सरकार को इस मुद्दे पर जल्द विचार करना चाहिए.